फरवरी में सत्ता में आने के बाद, यह मामला दिल्ली की नई BJP सरकार के ध्यान में आया। कई कंपनियों ने शिकायत की कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का एक आदेश उनके काम में रुकावट डाल रहा है। PWD मिनिस्टर प्रवेश वर्मा ने अपने डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट की स्टडी करने के बाद टेंडर प्रोसेस को आसान बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी टेंडर में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर को हिस्सा लेने का मौका दिया जाए।

टेंडर के लिए कॉम्पिटिशन कम क्यों था?

दरअसल, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (CPWD) ने एक साल पहले यह नियम बनाया था कि कंपनियां एप्लीकेशन के समय ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद कोई और डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर सकतीं। इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी टेंडर में हिस्सा लेने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करती है और उसमें कोई डॉक्यूमेंट या लिखी हुई जानकारी नहीं होती, तो उसकी एप्लीकेशन यह कहकर रिजेक्ट कर दी जाती थी कि उसने जरूरी एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा नहीं किया है।

इससे कॉम्पिटिशन कम हो गया और कम कंपनियों को ही कॉम्पिटिशन देना पड़ा, क्योंकि एप्लीकेशन के समय जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स के अलावा और डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए जा सकते थे।

अब, PWD के प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर प्रदीप गुप्ता की तरफ से 21 नवंबर को जारी एक ऑर्डर में, पांच करोड़ रुपये से ज़्यादा के टेंडर को छूट दी गई है। अगर किसी कंपनी के पास एप्लीकेशन के समय कोई डॉक्यूमेंट या लिखी हुई जानकारी नहीं होती, तो उसे वह जानकारी पूरी करने के लिए आठ दिन का समय दिया जाएगा।

पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि इस प्रोसेस से कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, जिससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स हिस्सा ले पाएंगे और किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सही तरीके से बोली लगा पाएंगे।

ध्यान दें कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार की प्राइमरी डेवलपमेंट एजेंसी है। इसके पास 1,259 किलोमीटर बड़ी सड़कें हैं। यह नई सड़कें बनाने और उनके मेंटेनेंस के साथ-साथ दिल्ली सरकार के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स, जैसे हॉस्पिटल, कोर्ट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए बिल्डिंग्स बनाने और मेंटेनेंस के लिए भी ज़िम्मेदार है। इन प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर प्रोसेस पूरे साल चलता रहता है।