भारत को वैश्विक ऊर्जा संकट से बचाने की लागत: ₹1,600-1,700 करोड़ प्रति दिन, 10 हफ्तों में ₹1 लाख करोड़
नई दिल्ली: वैसे तो विश्व के कई देशों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी है, लेकिन भारत में ईंधन की कीमतें दो वर्ष पुरानी समान बनी हुई हैं। इस स्थिति ने देश में ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौतियों और आर्थिक भार को सामने ला दिया है।
जापान से लेकर यूनाइटेड किंगडम तक के देशों ने ईंधन पर भारी टैक्स बढ़ाया है, जिससे वहाँ के उपभोक्ताओं को महंगे दामों का सामना करना पड़ रहा है। इसके विपरीत, भारत ने स्थिर कीमतें बनाए रखने के लिए सब्सिडी और अन्य उपायों का सहारा लिया है, जो सरकार के लिए प्रतिदिन ₹1,600 से ₹1,700 करोड़ के बराबर खर्च का कारण बन रहा है। पिछले 10 हफ्तों में भारत की आर्थिक व्यवस्था पर इसका कुल प्रभाव लगभग ₹1 लाख करोड़ पहुंच चुका है।
विश्लेषकों का मानना है कि सरकार की यह नीति जनता को राहत तो प्रदान कर रही है, लेकिन दीर्घकालीन में यह ऊर्जा बाजार के अनुकूलन और निवेश को प्रभावित कर सकती है। ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के प्रयास ने भारत को वैश्विक ऊर्जा संकट से कुछ हद तक बचा लिया है, मगर इसके लिए होने वाले वित्तीय दबाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
सरकारी अधिकारी इस मुद्दे पर कहते हैं कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए यह कदम आवश्यक था। उन्होंने आश्वस्त किया कि ऊर्जा के स्त्रोतों को विविधता प्रदान करने और वैकल्पिक ऊर्जा विकल्पों को प्रोत्साहित करने के प्रयासों को भी बल दिया जाएगा, जिससे भविष्य में देश की ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित हो सके।
दूसरी ओर, कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि भारत को जल्द से जल्द अपनी ईंधन नीतियों में सुधार करना होगा ताकि वैश्विक भावों के साथ तालमेल बैठाया जा सके और घरेलू बाजार में लगातार दबाव न बने। ऐसा न होने की स्थिति में सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा और आर्थिक विकास पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ेगा।
इस बीच, जनता और उद्योग जगत दोनों ही इस स्थिरता को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जहां उपभोक्ता सस्ते ईंधन से संतुष्ट हैं, वहीं कुछ व्यापारिक समूहों का कहना है कि उनकी लागत बढ़ने की संभावना कम होने से उत्पादन में बाधा आ सकती है।
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत का यह विशेष आर्थिक मॉडल वैश्विक ऊर्जा संकट के प्रकोप से निपटने के लिए फिलहाल कारगर साबित हो रहा है, लेकिन इसके लिए उठाया जा रहे खर्चों और भविष्य की रणनीतियों पर निरंतर निगरानी और समीक्षा आवश्यक होगी।
