प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में डिप्टी सीएम का महत्वपूर्ण कदम: इकाइयों की स्थापना को लेकर अहम निर्देश
लखनऊ। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या को बढ़ाने और रोजगार सृजन पर जोर दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा छोटी इकाइयां स्थापित कराकर रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। इससे स्थानीय किसानों को लाभ मिलेगा और उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अपार रोजगार संभावनाएं हैं, और इस क्षेत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत बड़ी उपलब्धि
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत 15 हजार इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं और प्रदेश में 14 कामन इनक्यूबेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। इन सेंटरों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की दीदियां सूक्ष्म खाद्य उद्योगों की स्थापना में सहयोग करेंगी। हर जिले में रिसोर्स पर्सन नियुक्त किए जाएंगे। जो महिला समूहों को सूक्ष्म खाद्य उद्योगों के लिए प्रोत्साहित करेंगे और सहायता प्रदान करेंगे।
खाद्य प्रसंस्करण नीति में व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति में मिलने वाली सुविधाओं का प्रचार-प्रसार करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि उद्योगों की स्थापना को लेकर आम जनता को जागरूक करना बेहद जरूरी है। ताकि उन्हें सब्सिडी और अन्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। इसके साथ ही खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन पर भी जोर दिया गया।
सोलर प्लांट और मेगा फूड पार्क पर भी विशेष ध्यान
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति में सोलर प्लांट लगाने की योजना पर विशेष जोर दिया। महिलाओं को 90 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का प्रावधान है। साथ ही, मेगा फूड पार्क की स्थापना पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो किसानों के लिए लाभकारी साबित होगा।
