UP में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम: नई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति से मिलेंगी कई सुविधाएं

लखनऊ। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अधिक से अधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने पुराने उद्योगों को उन्नत करने और नए उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत लाभार्थियों की जानकारी गांव स्तर तक पहुंचाई जाए और इस योजना का प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके लिए सोशल मीडिया, होर्डिंग्स और पंचायतों का भी इस्तेमाल किया जाएगा।

नई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति से मिलेंगी कई सुविधाएं

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि नई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत उद्योगों को कई सुविधाएं और अनुदान दिए जाएंगे। साथ ही जिलों और मण्डलों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस नीति के तहत अधिक से अधिक लोगों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे नीति की पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचाएं।

किसानों के लिए अवसर और समृद्धि

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने से किसानों को समृद्धि मिलेगी। साथ ही, किसानों की उपज को बचाने और उनका उचित मूल्य दिलाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की उपज का निर्यात भी बढ़ेगा।

स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा जाएगा

किसानों के साथ-साथ, उप मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को भी इस प्रक्रिया में जोड़े जाने की बात कही। उनके अनुसार, इन समूहों की प्रतिभाशाली महिलाओं को जिला रिसोर्स पर्सन के रूप में चयनित किया जाएगा ताकि वे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना में योगदान कर सकें।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना पर ध्यान

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना पर विशेष ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इसके तहत सरकार ने बड़ी संख्या में इकाइयों को अनुदान दिया है, जिससे रोजगार के कई अवसर उत्पन्न हुए हैं।

प्रदेश में स्थापित 65,000 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 65,000 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित हैं, जिनमें 2.55 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत 15,000 से अधिक इकाइयों को अनुदान स्वीकृत किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 1.50 लाख से अधिक रोजगार का सृजन हुआ है।

नई नीति के तहत निवेश का बढ़ावा

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि 2023 की नई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत 4,000 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश हो रहा है। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 70 इकाइयों को 85 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में उत्तर प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन किया है। राज्य ने इस योजना के तहत तीसरा स्थान प्राप्त किया है और परियोजना प्रस्ताव की स्वीकृति दर 98 प्रतिशत रही, जो एक बड़ी उपलब्धि है।