DA Hike: 8वें वेतन आयोग की चर्चा के बीच इस राज्य के कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी, डीए 4% बढ़ा, तुरंत लागू!
महंगाई पर वार—मिजोरम सरकार का डबल बोनस
📰 बढ़ती महंगाई और सरकार का समाधान
मिजोरम सरकार ने राज्य कर्मचारियों को राहत देने के लिए महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने का निर्णय लिया है। 1 नवंबर 2025 से डीए 4% बढ़कर 44% होगा। यह निर्णय उस समय लिया गया जब आठवां वेतन आयोग देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है।
🔄 दो चरणों में डीए वृद्धि
सरकार ने डीए को दो चरणों में बढ़ाने का फैसला किया है:
पहला 4% की वृद्धि नवंबर 2025 से, और दूसरा 2% की वृद्धि अप्रैल 2026 से। यानी कुल मिलाकर 6% फायदा।
📊 डीए दरों का बदलता ग्राफ
| तारीख | डीए प्रतिशत | बढ़ोतरी |
|---|---|---|
| वर्तमान | 40% | — |
| 1 नवंबर 2025 | 44% | 4% |
| 1 अप्रैल 2026 | 46% | 2% |
✨ कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान
बढ़ोतरी की खबर से कर्मचारियों के चेहरे खिल गए हैं। शिक्षकों, पुलिस, स्वास्थ्य, और अन्य विभागों के कर्मचारियों ने इसे बेहद स्वागतयोग्य कदम बताया।
🏛 कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य फैसले
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एसीबी कर्मियों को विशेष प्रोत्साहन भत्ता
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कर्मचारियों की सेवा सुविधाओं की समीक्षा
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वेतन आयोग की सिफारिशों पर आगे विचार
🏦 राज्य पर वित्तीय असर
अधिकारियों के अनुसार, इस निर्णय से राज्य सरकार पर वार्षिक करोड़ों रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन कर्मचारियों के हित में यह बोझ स्वीकार्य है।
🔍 केंद्र के मुकाबले स्थिति
राज्य के कर्मचारी अभी भी केंद्र सरकार के मुकाबले पीछे हैं। जहां केंद्र में डीए 53% दिया जा रहा है, वहीं मिजोरम में अप्रैल 2026 के बाद भी डीए 46% ही होगा।
🎙 कर्मचारी की राय
एक कर्मचारी ने कहा—
“सरकार का यह कदम अच्छा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि भविष्य में राज्य कर्मचारी भी केंद्र के बराबर लाभ प्राप्त करेंगे।”
🧾 डीए क्यों जरूरी है?
डीए का उद्देश्य बढ़ती महंगाई के असर को संतुलित करना है। यह कर्मचारियों की क्रय क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है। खासकर जब बाजार में दाल, गैस, ईंधन, और सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हों।
🧭 भविष्य की संभावनाएं
कर्मचारियों को उम्मीद है कि आने वाले समय में वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने पर उनके वेतन ढांचे में और सुधार होगा।
🔚 निष्कर्ष
डीए बढ़ोतरी सिर्फ आर्थिक फायदा नहीं, बल्कि कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने वाली नीतिगत पहल है।
