अधिसूचना के मुताबिक, सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 के तहत यह फैसला लिया है। आदेश में साफ कहा गया है कि आगामी छह महीनों तक कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेगा। यह रोक प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले सभी दफ्तरों, निगमों और स्थानीय निकायों पर लागू होगी।

सरकार का मानना है कि आवश्यक सेवाओं को सुचारू रखने और जनहित को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस निर्णय के बाद अब किसी भी विभाग में हड़ताल की घोषणा या उसमें शामिल होना प्रतिबंधित रहेगा।

इससे पहले जून में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने के विरोध व आंदोलन की चेतावनी के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों, निगमों व स्थानीय प्राधिकरण में छह माह के लिए हड़ताल पर रोक लगाई गई थी, इसकी अवधि फिर से बढ़ा दी गई है।