आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान होगा: मुख्य सचिव से मुलाकात में उठाए गए मुद्दे
लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से उनके कार्यालय में मुलाकात की और आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। इस दौरान, उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों के कल्याण के लिए 2025 को समर्पित करने का ऐलान किया और मुख्य सचिव से उनकी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की।
संयुक्त परिषद की महामंत्री अरुणा शुक्ला द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि परिषद के अध्यक्ष ने मुख्य सचिव से आउटसोर्स कर्मचारियों को निजी कंपनियों के शोषण से मुक्ति दिलाने का अनुरोध किया। उन्होंने न्यूनतम मजदूरी 20 हजार रूपए निर्धारित करने और मजदूरी का भुगतान कर्मचारियों के बैंक खातों में करने का सुझाव दिया।
साथ ही उन्होंने आउटसोर्स कर्मियों के लिए नियमावली बनाने और 3 वर्ष से अधिक समय तक आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की भी अपील की। इसके अलावा, प्रदेश में कार्यरत 22000 आशा बहुओं को भी न्यूनतम वेतन 20 हजार रूपए निर्धारित करने की मांग की गई।
मुख्य सचिव ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए श्रम विभाग को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, संयुक्त परिषद की अन्य मांगों पर भी सकारात्मक चर्चा हुई, जिसमें वेतन विसंगतियां, रिक्त पदों की भर्ती, पदोन्नति, और कर्मचारी संगठनों को अधिकारियों से मिलने के लिए बायोमेट्रिक छूट के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की बात शामिल है। संयुक्त परिषद ने मुख्य सचिव के साथ जल्द ही विस्तृत वार्ता कर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने की उम्मीद जताई है।
