केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आठवें वेतन आयोग के गठन पर मुहर: सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आठवें वेतन आयोग के गठन पर निर्णय लिया गया है। जिससे देश के पांच करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस निर्णय का स्वागत करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।

महंगाई से निपटने में मदद करेगा वेतन आयोग

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने कहा कि महंगाई के इस दौर में केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का उम्मीद जगी है, जो उनकी जीवन यापन की मुश्किलों को कम करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को तत्काल वेतन में मर्ज करने की भी मांग की।

आठवें वेतन आयोग का इतिहास और महत्व

उन्होंने बताया कि इससे पहले, 1946 में पहला वेतन आयोग गठित किया गया था। जिसके अध्यक्ष श्रीनिवास वरदाचारी थे। इसके बाद दूसरे से लेकर सातवें वेतन आयोग तक की स्थापना हुई, और अब आठवां वेतन आयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

नए वेतन आयोग की संरचना और संभावित वेतन वृद्धि

संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने यह भी बताया कि नए वेतन आयोग के गठन के बाद कर्मचारियों के वेतन में 40-45 प्रतिशत की वृद्धि संभव है। जिससे न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 41,800 तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि आशा की जा रही है कि जल्द ही आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा की जाएगी।