भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार निवेश को जमीन पर उतारने के लिए ठोस कदम उठा रही है। हाल ही में लिमिटेड कंपनी को नीमच में 75 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में विस्तार के लिए उपयोगी होगी। वहीं आनंदा बालाजी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को मालवा क्षेत्र में 30 एकड़ जमीन दी गई है। यह कदम राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पूर्व सरकारों की इन्वेस्टर्स समिट से सबक लेते हुए वर्तमान सरकार ने रणनीति बदली है। पहले आयोजित समिट में लाखों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों का दावा किया गया, लेकिन वास्तव में केवल 10 प्रतिशत ही धरातल पर उतर पाए। इन समिट में हुए एमओयू कागजों तक सीमित रह गए और रोजगार सृजन के दावे अधूरे साबित हुए। इस बार सरकार ने सुनिश्चित किया है कि निवेश प्रस्ताव हकीकत बनें। इसके लिए अफसरों को फॉलोअप की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि हर एमओयू पर अमल हो सके।
निवेश का प्रभाव
नीमच में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से पर्यावरण संरक्षण के साथ.साथ ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। मालवा में खाद्य उद्योग को बढ़ावा देने से स्थानीय किसानों को फायदा और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि निवेश से आर्थिक प्रगति हो और राज्य की छवि औद्योगिक केंद्र के रूप में मजबूत हो। यह प्रयास पूर्व की कमियों को सुधारने और निवेशकों का भरोसा जीतने की दिशा में बड़ा कदम है।
मध्य प्रदेश से अभिषेक कुमावत की रिपोर्ट
