लखनऊ। राजधानी के डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों तथा उनके आश्रितों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
एक मुस्त धनराशि से मिलेगा लाभ
उच्च न्यायालय संस्थान को एक मुस्त धनराशि (कॉरपस फंड) प्रदान करेगा, जिसका उपयोग न्यायाधीशों और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाएगा। इस सुविधा के तहत मरीजों को भर्ती होने पर ऑथराइजेशन लेटर जारी किया जाएगा।
कैशलेस चिकित्सा सुविधा का होगा लाभ
इस एमओयू के तहत अब न्यायाधीशों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के लिए संस्थान में वर्चुअल मनी की व्यवस्था की गई है। साथ ही, उनके इलाज के लिए एक नया बैंक खाता भी खोला गया है।
समझौते के अवसर पर हुए महत्वपूर्ण अधिकारी उपस्थित
इस एमओयू पर हस्ताक्षर के अवसर पर डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक, प्रोफेसर डॉ. सीएम सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रतिनिधि भी इस महत्वपूर्ण मौके पर मौजूद रहे।
