केंद्रीय बजट 2025-26: भारत के आर्थिक रूपांतरण का रोडमैप: ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन को प्राथमिकता: स्मिता
लखनऊ। केंद्रीय बजट 2025-26 ने भारत के आर्थिक रूपांतरण के लिए दूरदर्शी उपायों का प्रस्ताव किया है। जिसमें नवाचार, उद्यमिता और बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित किया गया है। एमएसएमई के लिए बढ़े हुए समर्थन, कौशल विकास और शहरी परिवर्तन पहल औद्योगिक वृद्धि और रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभाएंगे। सीआईआई इन रणनीतिक उपायों का स्वागत करता है और सरकार के साथ मिलकर उनके तेज कार्यान्वयन के लिए काम करने की उम्मीद करता है, जिससे अर्थव्यवस्था अधिक प्रतिस्पर्धी और समावेशी बन सके।
कृषि, MSME और घरेलू विनिर्माण पर फोकस: स्मिता अग्रवाल
सीआईआई उत्तर प्रदेश की चेयरपर्सन, स्मिता अग्रवाल ने बजट को भारत की आर्थिक प्रगति का एक संतुलित कदम बताया। कृषि जिले कार्यक्रम, MSME के लिए क्रेडिट गारंटी बढ़ाना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उपायों ने ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी है।
युवा कौशल और शहरी विकास में नए अवसर: डॉ. अरोड़ा
सीआईआई उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्ष, डॉ. उपासना अरोड़ा ने इस बजट को देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए, IITs का विस्तार, 10,000 नई मेडिकल सीटें, और AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की सराहना की। इसके अलावा, 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड शहरों की बुनियादी ढांचे में सुधार लाएगा।
कृषि विविधीकरण और निजी क्षेत्र का योगदान: माधव सिंघानिया
सीआईआई के अध्यक्ष माधव सिंघानिया ने बजट को एक व्यावहारिक और दूरदर्शी कदम बताया। कृषि विविधीकरण, MSME पारिस्थितिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण, और विनिर्माण प्रोत्साहन का लक्षित समर्थन दीर्घकालिक औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा।
स्मार्ट और सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम: संजय कपूर
सीआईआई उत्तरी क्षेत्र के उपाध्यक्ष संजय कपूर ने बजट को स्मार्ट और सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। ‘मेक इन इंडिया’ और विभिन्न उद्योगों के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करने से नवाचार और उद्यमिता को बल मिलेगा। इसके अलावा, उड़ान योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ने से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में लक्षित समर्थन: अनुराग गुप्ता
सीआईआई चंडीगढ़ के अध्यक्ष अनुराग गुप्ता ने विनिर्माण, निर्यात और कृषि के लिए लक्षित समर्थन की सराहना की। इन पहलों से भारत की आर्थिक गति तेज होगी और बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक-निजी भागीदारी से आर्थिक विकास को नया मोड़ मिलेगा।
तकनीकी नवाचार को बढ़ावा: नावेश नरूला
सीआईआई हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष नावेश नरूला ने बजट में तकनीकी और नवाचार को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। निजी क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश और AI उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना से भारत की तकनीकी क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी।
