लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के तहत सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने की दिशा में मण्डलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने तहसील सदर के ग्राम सभा-लोनापुर और ग्राम सभा-लौलाई का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अवैध कब्जे किए गए क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश दिए।
लोना पुर में अवैध कब्जा हटाने के निर्देश
मण्डलायुक्त ने सबसे पहले ग्राम सभा लोना पुर का निरीक्षण किया, जहां सरकारी भूमि पर प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक मिश्रा द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर प्लाटिंग की गई थी। गाटा संख्या 372, 373, और 377 पर कब्जा करने के मामले में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने और उक्त भूमि को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए।
राजस्व लेखपाल पर कार्यवाही
राजस्व लेखपाल दिलीप बाथम द्वारा सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने में लापरवाही बरते जाने पर मण्डलायुक्त ने उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए और कहा कि अगर कार्य में सुधार नहीं हुआ, तो उन्हें सस्पेंड भी किया जा सकता है।
लौलाई में भी अवैध कब्जा
मण्डलायुक्त ने ग्राम सभा लौलाई का भी निरीक्षण किया, जहां माधव ग्रीन सिटी कॉलोनी द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर प्लाटिंग की गई थी। गाटा संख्या 75/5, 62/7, और 69स पर कब्जा करने के मामले में उन्होंने कॉलोनी के प्रोप्राइटर मथुरेश श्रीवास्तव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए।
भूमि माफियाओं पर सख्त कार्रवाई
इसके अलावा, प्रॉपर्टी डीलरों रिजवान और राजेंद्र यादव द्वारा गाटा संख्या 62/7 और 62 पर अवैध कब्जा करने पर मण्डलायुक्त ने उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करने के आदेश दिए।
संयुक्त टीम का गठन
मण्डलायुक्त ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर जनपद भर में चलाए जा रहे अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्व और नगर निगम की संयुक्त टीम गठित की गई है, जो सरकारी भूमि की पैमाइश, जीएस मैपिंग और जीरो टेगिंग का कार्य कर रही है।
कव्जा मुक्त भूमि की सुरक्षा
मण्डलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हटाया गया है, उन पर अपना बोर्ड लगवाकर भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि दोबारा उक्त भूमि पर अवैध कब्जा मिलता है, तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
ध्वस्तीकरण और तेजी से कार्य
मण्डलायुक्त ने इस बात पर भी जोर दिया कि जिन भूमाफियाओं द्वारा सरकारी भूमि पर प्लाटिंग और बाउंड्री बनाई गई है, उनका तत्काल ध्वस्तीकरण कराया जाए। उन्होंने सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए और नियमित रूप से कार्रवाई की समीक्षा करने की बात कही।
इस दौरान मण्डलायुक्त ने सरकारी भूमि पर कब्जा मुक्त करने के कार्य में तेजी लाने और इस दिशा में अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश दिए।
