मंडलायुक्त की अध्यक्षता में सरकार की लाभार्थी योजनाओं की समीक्षा: बैंकों को दिए गए कड़े निर्देश
लखनऊ। मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में मंगलवार को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लाभार्थी योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंक द्वारा आ रही कठिनाइयों पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आयुक्त सभागार कार्यालय में किया गया। इस बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त केके सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना और अन्य योजनाओं का लक्ष्य आधारित ऋण वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश
बैठक के दौरान डॉ. जैकब ने प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ओडीओपी, और अन्य सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बैंकों को निर्देश दिया कि वे निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ऋण वितरण सुनिश्चित करें और अधिक से अधिक लोगों को स्वावलम्बी बनाने में रचनात्मक सहयोग प्रदान करें। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि दोबारा समीक्षा में बैंक फिसड्डी पाए जाते हैं, तो संबंधित बैंकों के स्टेट हेड और कंट्रोलिंग अथॉरिटी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना में लंबित प्रकरणों पर तत्काल कार्यवाही का निर्देश
मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना के तहत मंडल में 357 प्रकरण लंबित पाए गए, जिस पर मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शून्य प्रगति वाले बैंकों की सूची तैयार कर शीघ्र कार्रवाई करें। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना में सीसीएल की प्रगति संतोषजनक न पाते हुए, डॉ. जैकब ने उपायुक्त एनआरएलएम को निर्देश दिया कि वे ब्लॉकवार और बैंक शाखावार रोस्टर तैयार कर प्रगति में सुधार लाएं। इसके अलावा, कृषि ऋण और केसीसी योजनाओं की प्रगति पर भी गहन समीक्षा की जाएगी, और संबंधित बैंकों से समन्वय कर सुधार की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और अन्य वित्तीय सुरक्षा योजनाओं पर बैंकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता
मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जनधन आदि योजनाओं की समीक्षा करते हुए बैंकों को प्राथमिकता के साथ निर्धारित लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि देशवासियों की सुरक्षा और आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। तो वहीं बैठक के दौरान बैंक एटीएम, बैंक मित्र, ऋण जमा अनुपात, वार्षिक ऋण योजना, केसीसी, और वित्तीय समावेशन जैसी योजनाओं की भी समीक्षा की गई, और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।
