ऊर्जा मंत्री ने शिवपुरी विद्युत केंद्र का किया औचक निरीक्षण: उपभोक्ताओं से ओटीएस योजना के बारे में लिया फीडबैक

लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने शुक्रवार को दोपहर चिनहट के शिवपुरी स्थित 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र पहुंचकर एकमुश्त समाधान योजना अन्तर्गत लगे शिविर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ओटीएस रजिस्टर और बिलिंग काउन्टर का भी निरीक्षण किया और वहां पर मौजूद उपभोक्ताओं से उनकी समस्याओं और ओटीएस योजना का लाभ लेने में किसी भी प्रकार की परेशानी पर जानकारी ली।

ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एकमुश्त समाधान योजना से बकायेदार उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने में किसी भी प्रकार की परेशानी न आए और योजना के बारे में अधिक से अधिक लोगों के बीच प्रचार-प्रसार भी किया जाए, उपभोक्ताओं के आने तक बिलिंग काउन्टर खोले जाए। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की ओटीएस का लाभ लेने के लिए जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करायें और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठायें।

योजना के प्रथम चरण में सभी प्रकार के विद्युत उपभोक्ताओं को सर्वाधिक छूट

एके शर्मा ने विद्युत उपकेन्द्र में मौजूद उपभोक्ताओं से ओटीएस योजना के बारे में फीडबैक लिया। उन्होंने उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार उनके बकाये विद्युत बिलों के सरचार्ज में छूट के लिए एक बार फिर से एकमुश्त समाधान योजना को 15 दिसम्बर से लागू किया जिसका प्रथम चरण अभी चल रहा है। योजना के प्रथम चरण में सभी प्रकार के विद्युत उपभोक्ताओं को सर्वाधिक छूट मिल रही है। शुक्रवार तक इसके तहत 3.72 लाख उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया और योजना के तहत दी जा रही छूट का लाभ उठाया।

किन उपभोक्ताओं को मिल रही है छूट

बिजली मंत्री ने बताया कि योजना के तहत प्रथम चरण में 1 किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को उनके पांच हजार रुपये के मूल बकाये के एकमुश्त भुगतान पर अधिभार में शत प्रतिशत और किस्तों में भुगतान पर अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट मिल रही है। 01 किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को उनके पांच हजार रुपये से अधिक के मूल बकाये के एकमुश्त भुगतान पर अधिभार में 70 शतप्रतिशत तथा किस्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट मिल रही है। 1 किलोवाट भार से अधिक के घरेलू उपभोक्ताओं तथा वाणिज्यिक, निजी संस्थानों, लघु एवं मध्यम उद्योग के सभी भार वाले उपभोक्ताओं को उनके मूल बकाये के एकमुश्त भुगतान पर अधिभार में 60 प्रतिशत तथा किस्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिल रही है।

सरचार्ज में सबसे ज्यादा छूट

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत 30 सितम्बर 2024 तक बकाये बिलों के अधिभार में छूट की योजना प्रदान की गई है। उन्होंने उपभोक्ताओं को अगाह करते हुए कहा कि किसी को भी बिचौलियों के झांसे में नही आना है। सभी लोग अपने बकाये बिलों के भुगतान के लिए योजना के तहत दी गई व्यवस्था का पालन करें। योजना के पहले चरण का 10 दिन और बाकी है। पहले चरण में सभी श्रेणी के बकायेदार उपभोक्ताओं को उनके बकाये बिलों के सरचार्ज में सबसे ज्यादा छूट मिल रही है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *