पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन पर उत्पीड़न का आरोप: संघर्ष समिति ने दी चेतावनी, CM से की अपील
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और उच्च प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे बड़े पैमाने पर बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं पर उत्पीड़न कर रहे हैं। जिससे ऊर्जा निगमों में औद्योगिक अशांति का माहौल उत्पन्न हो रहा है। समिति ने चेतावनी दी है कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन महाकुंभ से पहले प्रदेश की बिजली व्यवस्था को पटरी से उतारने की साजिश कर रहा है, लेकिन बिजली कर्मी इस साजिश को सफल नहीं होने देंगे।
संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि जैसे ही बिजली कर्मियों ने निजीकरण के निर्णय का विरोध करना शुरू किया प्रबंधन उत्पीड़न की कार्यवाही में जुट गया। समिति ने बताया कि हाल ही में एक मुश्त समाधान योजना के नाम पर 1 अधीक्षण अभियंता, 12 अधिशासी अभियंता, 5 सहायक अभियंता, 30 जूनियर इंजीनियर सहित कुल 48 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही 129 लाइन मैन और 85 मीटर रीडर को जबरन हटा दिया गया है और दर्जनों अभियंताओं को चार्जशीट दी गई है।
समिति ने कहा कि महाकुंभ के दौरान प्रदेश के बिजली कर्मचारी बिजली व्यवस्था में अपना श्रेष्ठ योगदान देने के लिए कृत संकल्प हैं, और ऐसे में पावर कॉरपोरेशन का टकराव वाला रवैया अनुचित और चौंकाने वाला है। संघर्ष समिति ने यह भी बताया कि बिजली कर्मचारियों ने प्रदेश में 30618 मेगावॉट बिजली की आपूर्ति का कीर्तिमान स्थापित किया है, जिससे प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन हुआ है। इस स्थिति में, बिजली कर्मचारियों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों का कोई औचित्य नहीं है।
संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप की अपील की है। ताकि बिजली कर्मचारियों का उत्पीड़न समाप्त हो सके और वे पूरी तन्मयता से बिजली व्यवस्था के सुधार में लगे रह सकें। समिति ने यह भी कहा कि महाकुंभ में बिजली कर्मी अपना सर्वोत्तम योगदान देंगे, जिससे बिजली व्यवस्था एक आदर्श उदाहरण बनेगी।
समिति ने यह स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य सुधार और संघर्ष दोनों है। और इस आधार पर वे बिजली कर्मियों के निजीकरण के खिलाफ अभियान जारी रखेंगे। इसके तहत 29 दिसंबर को झांसी में एक बड़ी बिजली पंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें बुंदेलखंड के विभिन्न जनपदों के बिजली कर्मचारी, अभियंता, किसान और उपभोक्ता भाग लेंगे।
