उत्तर प्रदेशराज्य

LDA में अवैध निर्माण का मामला, इंजीनियरों पर कार्रवाई: शासन ने जताई नाराज़गी, दो साल चुप रहने वाले अधिकारी से मांगी रिपोर्ट और फिर जारी किया नोटिस 

लखनऊ में नक्शा पास करवाए बिना जारी रहे निर्माण पर अब शासन ने सख्त रुख अपना लिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) में इंजीनियरों की मिलीभगत से चल रहे इस खेल का पर्दाफाश होने लगा है। शासन ने मुख्य अभियंता से लेकर अवर अभियंताओं तक सभी से दो साल की चुप्पी के बाद पूरी रिपोर्ट मांगी और अब संबंधित अधिकारियों को नोटिस भी भेजा गया है।

दो साल से जवाब नहीं, अब सब्र टूटा
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के सचिव ने जनवरी 2023 में पत्र भेजकर पूछा था कि किन अभियंताओं की निगरानी में नक्शा पास किए बिना निर्माण हुए। इसके बाद जनवरी 2025 में एलडीए को दो टूक निर्देश दिए गए कि जिम्मेदार अधिकारी स्पष्ट रूप से बताएं।
लेकिन दो साल बीत जाने के बावजूद एलडीए से न तो कोई रिपोर्ट आई, न किसी इंजीनियर का नाम सामने आया। कई रिमाइंडर भी अनदेखा कर दिए गए।

अब सख्त कार्रवाई की तैयारी
सूत्रों के अनुसार, एलडीए के भीतर का पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है। अफसरों की चुप्पी से शक और बढ़ गया है कि कहीं सबकुछ अंदरूनी मिलीभगत का हिस्सा तो नहीं। शासन ने आखिरी चेतावनी देते हुए कहा है कि अब और देर नहीं चलेगी—या तो रिपोर्ट दो या कार्रवाई झेलो।

निलंबन और जांच की तलवार लटकी
जानकारी के मुताबिक, अगर जल्द ही स्पष्ट रिपोर्ट नहीं आई, तो जिम्मेदार इंजीनियरों पर विभागीय जांच, निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस हलचल के बाद एलडीए के अधिकारियों में भी बेचैनी साफ नजर आ रही है।

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