नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष आवास योजना ‘कर्मयोगी हाउसिंग स्कीम 2025’ को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत फ्लैट्स का आवंटन ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा। स्कीम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को किफायती दरों पर सुरक्षित और आधुनिक आवास प्रदान करना है।
इस योजना में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs), नगर निकायों, सुरक्षा बलों और स्वायत्त संस्थाओं के वर्तमान एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी पात्र होंगे। योजना के तहत सभी पात्र आवेदकों को फ्लैट्स पर 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
डीडीए अधिकारियों के अनुसार, योजना के पहले चरण में नरेला स्थित पॉकेट 9, सेक्टर A1 से A4 तक कुल 1,167 फ्लैट शामिल किए गए हैं। इनमें एक रूम, टू-BHK (MIG) और थ्री-BHK (HIG) श्रेणी के फ्लैट शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन फ्लैट्स की अनुमानित कीमत टू-BHK के लिए लगभग ₹1 करोड़ और थ्री-BHK के लिए ₹2 करोड़ से अधिक हो सकती है। हालांकि आधिकारिक मूल्य स्कीम लॉन्च के समय घोषित किए जाएंगे।
योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिसंबर माह से डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होगा। आवेदक अपनी पात्रता और कैटेगरी के अनुसार फ्लैट्स का चयन कर सकेंगे। फ्लैट बुकिंग भी ऑनलाइन माध्यम से ही की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले विस्तृत ब्रोशर जारी किया जाएगा, जिसमें फ्लोर प्लान, लोकेशन, कीमत और अन्य शर्तों की जानकारी होगी।
डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में सरकारी कर्मचारियों की आवासीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी विकसित की जा रही है। नरेला क्षेत्र को भविष्य में मेट्रो, स्कूल, अस्पताल और कमर्शियल सुविधाओं से जोड़ने की तैयारी भी की जा रही है।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि कुल 3,500 फ्लैट्स इस योजना का हिस्सा होंगे, जिनका आवंटन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। पहले फेज़ में 1,167 फ्लैट्स की बुकिंग प्रक्रिया शुरू होगी।
डीडीए का दावा है कि यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए दिल्ली में घर मिलने का एक सुनहरा अवसर साबित हो सकती है।
