लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने वर्ष 2024 – 25 के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, प्राक्कलन समिति, पंचायती राज समिति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति, अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति एवं प्रतिनिहित विधायन समिति का गठन कर दिया है। इसके अलावा अन्य समितियां भी गठित की हैं। विधानसभा की 18 समितियों का गठन हुआ है जिसमें 244 विधायक शामिल हैं।
सतीश महाना ने सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति जैसी महत्वपूर्ण समिति का सभापति फर्रुखाबाद से विधायक मेजर सुनील दत्त को नियुक्त किया है। प्राक्कलन समिति का सभापति विधायक मेरठ अमित अग्रवाल को बनाया है। फिरोजाबाद से विधायक मनीष असीजा को स्थानीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति का सभापति बनाया गया है। पंचायती राज समिति का सभापति खीरी से विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह, अनुसूचित जातियों व जनजातियों एवं विमुक्त जातियों संबंधी समिति का सभापति पूर्व मंत्री श्रीराम चौहान को बनाया गया है। एटा से विधायक विपिन कुमार डेविड को प्रति निहित विधायन समिति का सभापति बनाया गया है। महिला एवं बाल विकास संबंधी संयुक्त समिति की सभापति नीलिमा कटियार बनाई गई हैं। इसके अलावा मंत्रियों को परामर्श देने के लिए विभिन्न विषयों पर 30 कमेटियों का गठन किया गया है। हर कमेटी में 16 – 16 सदस्य हैं।
